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भारत में उपभोक्ता मामलों की संख्या काफी बड़ी है, और ये समय-समय पर बदलती रहती है। हालांकि, एक सटीक संख्या देना कठिन हो सकता है क्योंकि उपभोक्ता मामलों की संख्या हर साल बदलती रहती है और विभिन्न फोरम और आयोगों में दर्ज होती है।

उपभोक्ता मामलों की स्थिति:

1. नैशनल लेवल पर:
- राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC): यह आयोग गंभीर और जटिल मामलों का निपटान करता है और इसके पास दर्ज मामलों की संख्या हर साल बदलती रहती है।

2. स्टेट लेवल पर:
- राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग: प्रत्येक राज्य में उपभोक्ता आयोग होते हैं जो राज्य स्तर के मामलों का निपटान करते हैं। इन आयोगों में भी दर्ज मामलों की संख्या साल-दर-साल बदलती रहती है।

3. डिस्ट्रिक्ट लेवल पर:
- जिला उपभोक्ता फोरम: भारत के हर जिले में एक जिला उपभोक्ता फोरम होता है। ये फोरम छोटे और स्थानीय विवादों का समाधान करते हैं। इस स्तर पर दर्ज मामलों की संख्या भी काफी बड़ी होती है।

सामान्य आंकड़े:

- हाल के आँकड़े: पिछले वर्षों में, भारत में उपभोक्ता मामलों की कुल संख्या लाखों में रही है। उदाहरण के लिए, एक अनुमान के अनुसार, देशभर में जिला उपभोक्ता फोरम में दर्ज मामलों की संख्या लगभग 5 से 7 लाख के आसपास हो सकती है, जबकि राज्य आयोगों और राष्ट्रीय आयोग में भी दर्ज मामलों की संख्या काफी बड़ी होती है।

- सालाना वृद्धि: प्रत्येक वर्ष, उपभोक्ता मामलों की संख्या में वृद्धि होती है, जो कि बढ़ती जनसंख्या, जागरूकता, और उपभोक्ता विवादों के बढ़ने के कारण है।

आंकड़ों की सटीकता:

सटीक संख्या जानने के लिए, आप उपभोक्ता मामले मंत्रालय की रिपोर्ट या राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोगों की वार्षिक रिपोर्ट देख सकते हैं।
ये रिपोर्टें आमतौर पर सालाना प्रकाशित होती हैं और इनमें मामलों की संख्याएँ और अन्य संबंधित आँकड़े शामिल होते हैं। उपभोक्ता आयोग में लंबित मामलों की संख्या दिसंबर 2022 में 5.55 लाख से घटकर सितंबर 2023 में 5.45 लाख हो गई|

इस प्रकार, उपभोक्ता मामलों की कुल संख्या भारत में काफी बड़ी और लगातार बदलती रहती है, जो देश में उपभोक्ता विवाद निवारण प्रणाली की व्यापकता को दर्शाती है।

भारत में उपभोक्ता मामलों की संख्या बहुत अधिक है और यह लगातार बढ़ रही है क्योंकि अधिक लोग गलत व्यापारिक प्रथाओं, खराब उत्पादों और असंतोषजनक सेवाओं के लिए न्याय की तलाश कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन हर साल लगभग 1.5 से 2 लाख शिकायतें प्राप्त करती है। इसके अलावा, विभिन्न क्षेत्रों जैसे बीमा, चिकित्सा सेवाएं और उपभोक्ता सामान से संबंधित मामलों की संख्या भी बढ़ रही है।

उपभोक्ता मामले विभाग (डीओसीए) ने मामले निपटान दरों में सुधार के लिए कदम उठाए हैं। इन चरणों में एआई-सक्षम समाधानों का उपयोग करना, उपभोक्ता आयोगों के साथ जुड़ना और क्षेत्र-विशिष्ट विचार-मंथन सत्र आयोजित करना शामिल है।
पिछले वर्ष राष्ट्रीय, राज्य और जिला आयोगों में रिक्तियों की संख्या में काफी कमी आई है।
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम शिकायतों के समाधान तथा उपभोक्ता अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण तंत्र है।
भारत में उपभोक्ता आयोगों में एक राष्ट्रीय आयोग, 36 राज्य आयोग और 696 जिला आयोग शामिल हैं।
ई-दाखिल पोर्टल उपभोक्ताओं को ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की सुविधा देता है।