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Supreme Court ने सोमवार को Justice Yashwant Varma के खिलाफ FIR दर्ज करने की याचिका पर जल्द सुनवाई के लिए सहमति जताई है। यह याचिका अधिवक्ता Mathews Nedumpara और तीन अन्य ने दायर की है, जिसमें Allahabad High Court के न्यायाधीश Justice Varma के आवास से बड़ी मात्रा में नकदी मिलने के मामले में आपराधिक कार्रवाई की मांग की गई है।

Chief Justice B.R. Gavai और Justice Augustine George Masih की पीठ ने याचिका में तकनीकी खामियों को दूर करने की शर्त पर इसे 21 मई को सूचीबद्ध करने की अनुमति दी है।

इससे पहले Supreme Court द्वारा नियुक्त तीन-सदस्यीय जांच समिति ने Justice Varma के खिलाफ आरोपों को प्रथम दृष्टया सही पाया था। इसके बाद तत्कालीन Chief Justice Sanjiv Khanna ने President Droupadi Murmu और Prime Minister Narendra Modi को रिपोर्ट भेजकर Justice Varma से इस्तीफा देने का आग्रह किया था, जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया।

याचिका में कहा गया है कि आंतरिक जांच केवल अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए होती है, जबकि आपराधिक मामलों में पुलिस जांच आवश्यक है। इसलिए, न्यायपालिका में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए तुरंत FIR दर्ज की जानी चाहिए।

Supreme Court ने Wednesday को एक याचिका को खारिज कर दिया जिसमें Justice Yashwant Varma के Delhi स्थित official residence में पाए गए unaccounted cash के मामले में FIR दर्ज करने की मांग की गई थी।

Justices A S Oka और Ujjal Bhuyan की Bench ने यह बताया कि 8 May को Supreme Court द्वारा जारी एक press release के अनुसार, इस मामले की जांच के लिए बनी in-house inquiry committee की रिपोर्ट पहले ही President Droupadi Murmu और Prime Minister Narendra Modi को भेजी जा चुकी है। इसलिए Petitioners को सबसे पहले उन्हीं से संपर्क करना चाहिए।

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Supreme Court का यह कदम न्याय व्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे यह साफ़ होता है कि कोई भी न्यायाधीश भी नियमों से बाहर नहीं हो सकता। जब कोई ऊपर बैठे लोग भी जांच के दायरे में आते हैं, तो आम जनता का न्याय व्यवस्था पर विश्वास और मजबूत होता है।

CJI Khanna ne Justice Varma ko resign karne ke liye kaha tha, lekin unhone mana kar diya. Justice Varma ne apni bekasoori ka dawa kiya hai, aur kaha hai ki unka us cash se koi lena dena nahi hai jo unke outhouse mein aag lagne ke baad mila tha.

Sarkari sources ne bataya ki wo opposition parties ko bhi confidence mein lenge, Justice Varma ke khilaf koi kadam uthane se pehle, jinke khilaf har political party ne alag-alag tareekon se criticism kiya hai.

Rajya Sabha mein kam se kam 50 members ka motion par sign karna zaroori hai, jabki Lok Sabha mein 100 members ka support hona chahiye.

Jab motion two-thirds majority se pass ho jata hai, to Lok Sabha Speaker ya Rajya Sabha Chairman, CJI ko likhte hain taaki wo ek sitting Supreme Court judge aur ek High Court Chief Justice ko probe committee ke liye nominate karein.


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