असम सरकार 'लव और लैंड जिहाद' को रोकने के लिए ला रही नए कानून, होगी उम्रकैद की सजा

[LinkBlogs]

Assam Love Jihad Law: असम सरकार जल्द ही ‘लव जिहाद’ के मामलों में आजीवन कारावास की सजा के लिए नया कानून लाने वाली है. राज्य के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने रविवार को ये ऐलान किया है. साथ ही उन्होंने संपत्ति बेचने और खरीदने को लेकर भी बड़ी बात कही है.

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा, ‘असम सरकार लैंड जिहाद और लव जिहाद को रोकने के लिए दो कानून ला रही है. अगर कोई मुस्लिम हिंदू की संपत्ति खरीदना चाहता है या कोई हिंदू मुस्लिम की संपत्ति खरीदना चाहता है, तो उसे सरकारी अनुमति लेनी होगी.’

‘लव जिहाद पर उम्रकैद की सजा’
उन्होंने आगे कहा, ‘लव जिहाद करने वालों को आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी.’ गुवाहाटी में राज्य भाजपा कार्यकारिणी की बैठक में उन्होंने कहा, ‘हमने चुनाव के दौरान लव जिहाद के बारे में बात की थी. हम जल्द ही एक कानून लाएंगे, जिसमें ऐसे मामलों में आजीवन कारावास की सजा होगी.’

‘एक नई अधिवास नीति पेश की जाएगी’
सीएम ने यह भी कहा कि जल्द ही एक नई अधिवास नीति पेश की जाएगी जिसके तहत केवल असम में जन्में लोग ही राज्य सरकार की नौकरियों के लिए पात्र होंगे. उन्होंने कहा कि चुनाव पूर्व वादे के अनुसार प्रदान की गयी ‘एक लाख सरकारी नौकरियों’ में स्वदेशी लोगों को प्राथमिकता मिली है, जो पूरी सूची प्रकाशित होने पर स्पष्ट होगी.

‘गैर-आदिवासी लोग जमीन खरीदने में असमर्थ होंगे’
असम के सीएम ने कहा, ‘इसके अलावा असम में एक नया कानून आएगा जिसके तहत राज्य में ‘ट्राइबल बेल्ट एंड ब्लॉक’ स्थापित किया जाएगा. इस नीति के अंतर्गत छोटे-छोटे गांवों में आदिवासी समुदाय के लोगों की जनसंख्या पर्याप्त मात्रा में बनी रहेगी, और वहां गैर-आदिवासी लोग जमीन खरीदने में असमर्थ होंगे.’

सीएम ने कहा, ‘असम में हमारे कुछ साथी कांग्रेस के पक्ष में बोल रहे थे. हमें इसका अभिनंदन करना चाहिए. संघ सिर्फ भाजपा के लिए नहीं, बल्कि समाज के लिए काम करता है. यदि ऐसे कुछ स्वयंसेवक कांग्रेस या वामपंथियों के साथ जुड़ेंगे, तो शायद कांग्रेस तुष्टिकरण की नीति त्यागकर गो सेवा की नीति अपनायेंगी.’

कांग्रेस पर बोला जोरदार हमला
कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए उन्होंने कहा, ‘कांग्रेस वालों सुन लो, आपका अतीत तुष्टिकरण का है जबकि भाजपा की विरासत राष्ट्रीय सेवा की है. आपने एक विशेष समुदाय को जमीन पर कब्जा करने के लिए विशेष छूट दी, जबकि हमने चंडीगढ़ के समान एक क्षेत्र को अतिक्रमणकारी से मुक्त कर दिया है.’

Source: https://www.india.com/hindi-news/india- ... d-7139473/