आगामी बजट 2025-26 में उन व्यक्तियों के लिए महत्वपूर्ण कर लाभ पेश किए जाने की संभावना है, जो वार्षिक 15 लाख रुपये तक कमाई करते हैं. इन उपायों से शहरी क्षेत्रों में उपभोग में वृद्धि होने की उम्मीद है, जहां अधिकांश करदाता रहते हैं. सूत्रों के अनुसार, सरकार नए आयकर व्यवस्था में बदलाव की योजना बना रही है, जिसे वित्तीय वर्ष 2020-21 में पेश किया गया था, और जो अपनी सरल संरचना और नियमित सुधारों के कारण 70% से अधिक करदाताओं द्वारा अपनाया गया है.
प्रस्तावित कर संरचना में बदलाव
बुनियादी छूट सीमा को 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 4 लाख रुपये किया जा सकता है, और इसके साथ अन्य स्लैब्स में भी समायोजन किया जा सकता है. उदाहरण के लिए, 5% स्लैब में 4 लाख रुपये से लेकर 7 लाख रुपये तक की आय को शामिल किया जा सकता है, जिससे 14 लाख रुपये तक के कमाई करने वाले व्यक्तियों के लिए यह कर व्यवस्था और अधिक लाभकारी हो सकती है.
राजस्व वृद्धि से सुधारों को समर्थन
व्यक्तिगत आयकर संग्रहण में वित्तीय वर्ष 2025-26 के अप्रैल से नवंबर तक 25% की वृद्धि के साथ 7.41 लाख करोड़ रुपये तक का इकट्ठा हुआ है, जिससे सरकार को इन सुधारों को लागू करने के लिए मजबूत स्थिति मिल रही है. कॉर्पोरेट करों के मुकाबले व्यक्तिगत कर संग्रहण लगातार लक्ष्यों को पार कर रहा है, जो राहत उपायों के लिए वित्तीय स्थान प्रदान कर रहा है.
यह संभावित बदलाव करदाताओं को राहत देने और आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा देने में एक गेम-चेंजर साबित हो सकते हैं. यदि यह लागू होते हैं, तो बजट 2025-26 व्यक्तिगत करदाताओं और व्यापक अर्थव्यवस्था दोनों के लिए एक जीत साबित हो सकता है.
Budget 2025: 15 लाख रुपये तक कमाई करने वाले वेतनभोगी कर्मचारियों को मिल सकती है कर राहत
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Re: Budget 2025: 15 लाख रुपये तक कमाई करने वाले वेतनभोगी कर्मचारियों को मिल सकती है कर राहत
पिछले साल के Budget में, Finance Minister ने स्टैंडर्ड डिडक्शन लिमिट बढ़ाई थी और नए टैक्स रेजीम के तहत टैक्स स्लैब्स को भी रेशनलाइज किया था ताकि टैक्सपेयर्स को राहत मिल सके।
इस साल भी इन मोर्चों पर टैक्स राहत की उम्मीदें ज्यादा हैं, खासकर उच्च ब्याज दरों, बढ़ती जीवन-यापन लागत, और आर्थिक विकास को बनाए रखने के लिए खपत को बढ़ावा देने की आवश्यकता के संदर्भ में। अगर इस साल भी कुछ राहत मिलती है, तो यह व्यक्तिगत टैक्सपेयर्स के हाथों में अधिक डिस्पोजेबल इनकम छोड़ेगा।
इस साल भी इन मोर्चों पर टैक्स राहत की उम्मीदें ज्यादा हैं, खासकर उच्च ब्याज दरों, बढ़ती जीवन-यापन लागत, और आर्थिक विकास को बनाए रखने के लिए खपत को बढ़ावा देने की आवश्यकता के संदर्भ में। अगर इस साल भी कुछ राहत मिलती है, तो यह व्यक्तिगत टैक्सपेयर्स के हाथों में अधिक डिस्पोजेबल इनकम छोड़ेगा।
Re: Budget 2025: 15 लाख रुपये तक कमाई करने वाले वेतनभोगी कर्मचारियों को मिल सकती है कर राहत
इन बदलावों को ध्यान से देखे तो इससे देश में सामानों की खरीद और बिक्री में संतुलन बनेगा। इसका मतलब है कि लोगों के पास पैसे होंगे और वे सामान खरीदेंगे, और कंपनियां भी ज्यादा सामान बनाएंगी। इससे लोगों को नौकरी मिलेगी और देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। सीधे शब्दों में कहे तो सरकार टैक्स में बदलाव करके चाहेगी की लोगों के पास ज्यादा पैसे हो, ताकि देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो और लोग खुश रहें।